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नई दिल्ली: देश की न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के कथित गंभीर मामले ने एक बार फिर से संसद और जनता दोनों के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं. दिल्ली हाई कोर्ट में पदस्थापित रहे और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए गए जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की विपक्षी दलों की मांग को राज्यसभा ने मंजूरी नहीं दी है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि यह प्रस्ताव राज्यसभा में कभी औपचारिक रूप से स्वीकार ही नहीं किया गया, इसलिए उसे वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता.
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