Saturday, May 30, 2026
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केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों का स्पष्ट कृषि रोडमैप जारी कर दिए निर्देश ।

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नई दिल्ली, 30 मई 2026: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि भवन में राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में खरीफ अभियान 2026 को लेकर विस्तृत चर्चा हुई और राज्यों के लिए एक कृषि रोडमैप जारी किया गया।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय खरीफ कृषि सम्मेलन के दौरान मीडिया से चर्चा में कहा कि खरीफ 2026 के लिए देश पूरी तरह तैयार है ।
उन्होंने बताया कि राज्यों के कृषि मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, वैज्ञानिकों, कृषि विश्वविद्यालयों, केवीके, प्रगतिशील किसानों और केंद्र-राज्य की पूरी कृषि टीम के साथ हुए व्यापक विचार-विमर्श में बीज, उर्वरक, फसल बीमा, कृषि ऋण, प्राकृतिक खेती और राज्यवार कृषि रोडमैप जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ठोस दिशा तय की गई।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि इस बार सरकार का पूरा फोकस दलहन, तिलहन और श्री अन्न यानी मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने पर है। मंत्री ने सभी राज्यों से आग्रह किया कि वे केंद्र द्वारा दिए गए लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करें।

उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत अहम
बैठक में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने भी भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूपी देश का सबसे बड़ा कृषि राज्य है। खरीफ 2026 में यूपी से धान और मक्का उत्पादन में लीड करने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष योजना बनाने और समय पर फसल बीमा का लाभ किसानों को देने को कहा गया।

सभी राज्यों की सहभागिता
इस बैठक में मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और दक्षिण के सभी राज्यों के कृषि मंत्री या उनके प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने केंद्र के रोडमैप का स्वागत किया और अपने-अपने राज्यों का रोड मैप बताया । पंजाब और हरियाणा ने पराली प्रबंधन का मुद्दा पुनः उठाया जिस पर केंद्र ने तकनीकी और आर्थिक मदद का भरोसा दिया ।

किसानों के लिए क्या है खास क्या बताया शिवराज सिंह ने
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि खरीफ अभियान 2026 के तहत किसानों को समय पर ऋण, फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाएगी। ई-नाम मंडियों को और मजबूत किया जाएगा ताकि किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिल सके। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा।

बैठक के अंत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है और इसमें कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी भूमिका होगी। केंद्र और राज्य सरकारें कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगी तो खरीफ 2026 निश्चित रूप से सफल होगा, चौहान ने सभी राज्यों से 15 जून तक अपना-अपना एक्शन प्लान भेजने को कहा है।

*Source: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

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