Indus River Water: भगवंत मान ने सिंधु नदी के पानी में मांगी हिस्सेदारी, कहा- पंजाब के पास दूसरों को देने के लिए एक बूंद भी नहीं

नई दिल्ली. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को कहा कि राज्य के पास दूसरों को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है और उन्होंने सिंधु नदी के पानी में अपना वैध हिस्सा मांगा. मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, उन्होंने सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के स्थान पर यमुना सतलुज लिंक (वाईएसएल) नहर का विचार भी रखा.

एसवाईएल नहर मुद्दे पर यहां श्रम शक्ति भवन में आयोजित बैठक में भाग लेते हुए मान ने कहा कि पंजाब के पास दूसरों को देने के लिए कोई अतिरिक्त पानी नहीं है और उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य में पानी की उपलब्धता का अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है.

उन्होंने कहा कि पंजाब में भूजल की स्थिति बहुत खराब है. उन्होंने कहा कि चूंकि राज्य की अधिकांश नदियां सूख चुकी हैं, इसलिए सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के पास कम मात्रा में जो पानी है उसे किसानों को मुहैया कराया जा रहा है और ऐसी स्थिति में किसी अन्य राज्य को पानी की एक बूंद भी देने का सवाल ही नहीं उठता.

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के निलंबन से जो अवसर खुला है, उसका राज्य की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित उपयोग किया जाना चाहिए. मान ने कहा कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम और चिनाब) से पानी लाने के प्रयास किए जाने चाहिए.

‘सतलुज-यमुना लिंक मुद्दा जल्द सुलझ जाएगा’
दूसरी ओर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भरोसा जाहिर किया कि सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) मुद्दा जल्द ही सुलझ जाएगा. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने भी माना है कि इस समस्या को सुलझाया जाना चाहिए. सैनी ने यह टिप्पणी नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल द्वारा एसवाईएल मुद्दे पर बुलाई गई एक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेने के बाद की.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में सौहार्दपूर्ण वातावरण में सार्थक चर्चा हुई, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए. राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति में कहा गया कि यह निर्णय लिया गया कि अगली बैठक पांच अगस्त को होगी. बैठक के बाद मीडिया से मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इसमें सार्थक चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी माना कि इस मुद्दे को सुलझाया जाना चाहिए क्योंकि यह काफी लंबे समय से लंबित है.